9342 LT GRADE: यूपी डेस्को ने छिपाए आवेदन, एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में सरकारी महकमा ही बना रोड़ा
9342 LT GRADE: यूपी डेस्को ने छिपाए आवेदन, एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में सरकारी महकमा ही बना रोड़ा
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में सरकारी महकमा ही रोड़ा बना है। अफसरों ने ऑनलाइन आवेदन लेने का जिम्मा यूपी डेस्को का सौंपा था और यूपी डेस्को ने एक एजेंसी को इस काम में जुटा दिया। वह एजेंसी आवेदन पूरे होने के बाद भी विभागीय अफसरों को आकड़े ही मुहैया नहीं करा रही है। इससे हड़कंप मचा है और अफसर मौन हो गए हैं। चुनाव के ऐन मौके पर
राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। शासनादेश जारी होने के बाद से बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो, जो 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रहा। शिक्षा निदेशालय पहली बार प्रदेश स्तर पर यह भर्ती करा रहा है। ऑनलाइन आवेदन लेने का काम यूपी डेस्को को सौंपा। तय समय पर वेबसाइट बन गई और प्रक्रिया भी शुरू हुई। शुरुआत में कई दिन वेबसाइट चली ही नहीं। 23 जनवरी तक ही चार लाख 46 हजार 203 युवाओं ने पंजीकरण करा लिया था इसमें दिव्यांगों की तादाद 31 हजार 227 थी। आवेदन 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक लिए गए, जाहिर तौर पर आवेदकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ होगा, लेकिन विभागीय अफसरों के पास उसका अधिकृत आकड़ा नहीं है। असल में यूपी डेस्को ने अपना काम एक एजेंसी को सौंप दिया वह कुछ दिन तक तो सूचनाएं देती रही, लेकिन इधर एजेंसी के कर्मचारी निदेशालय का फोन तक नहीं उठा रहे हैं।
राजकीय माध्यमिक कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। शासनादेश जारी होने के बाद से बीते 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो, जो 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रहा। शिक्षा निदेशालय पहली बार प्रदेश स्तर पर यह भर्ती करा रहा है। ऑनलाइन आवेदन लेने का काम यूपी डेस्को को सौंपा। तय समय पर वेबसाइट बन गई और प्रक्रिया भी शुरू हुई। शुरुआत में कई दिन वेबसाइट चली ही नहीं। 23 जनवरी तक ही चार लाख 46 हजार 203 युवाओं ने पंजीकरण करा लिया था इसमें दिव्यांगों की तादाद 31 हजार 227 थी। आवेदन 26 जनवरी की मध्यरात्रि तक लिए गए, जाहिर तौर पर आवेदकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ होगा, लेकिन विभागीय अफसरों के पास उसका अधिकृत आकड़ा नहीं है। असल में यूपी डेस्को ने अपना काम एक एजेंसी को सौंप दिया वह कुछ दिन तक तो सूचनाएं देती रही, लेकिन इधर एजेंसी के कर्मचारी निदेशालय का फोन तक नहीं उठा रहे हैं।
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