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राष्ट्रगान दिखाए जाने पर खड़ा होना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के सम्मान के मामले में किया स्पष्ट, आदेश किया जारी

राष्ट्रगान दिखाए जाने पर खड़ा होना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के सम्मान के मामले में किया स्पष्ट, आदेश किया जारी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का है कि फिल्म दिखाने से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी दर्शक उसके सम्मान में खड़े होंगे। इस के चलते लोग फिल्म के बीच में राष्ट्रगान आने पर भी खड़े होते थे। ‘दंगल’ फिल्म के बीच में राष्ट्रगान आने पर हॉल के सभी दर्शकों का खड़ा होना आम बात थी। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान बीच में राष्ट्रगान आता है तो दर्शकों को उस दौरान खड़ा होना जरूरी नहीं है। 1न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुदुंगुलुर फिल्म 
सोसाइटी के अनुरोध पर यह स्पष्ट किया। सोसाइटी ने कहा था कि कोर्ट अपने में बदलाव कर यह स्पष्ट करे कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान दिखाया जाता है तो दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। सोसाइटी के वकील का कहना था कि दंगल फिल्म के दौरान राष्ट्रगान होता है और पूरे सिनेमा हॉल के दर्शक खड़े हो जाते हैं। इससे फिल्म देखने में व्यवधान पड़ता है। कोर्ट ने जब इस पर केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय पूछी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का वैसे भी इस बारे में नहीं है और कोर्ट इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। उनकी राय के बाद कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट किया। 1कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सिनेमाघर में फिल्म से पहले राष्ट्रगान दिखाने के को वापस लेने की मांग की और में बदलाव करने का आग्रह किया। जबकि रोहतगी ने मांग का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के में बदलाव की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सरकार ने कोर्ट के के अनुरूप अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो उस पर कोर्ट को मामले में विस्तृत सुनवाई के दौरान विचार करना चाहिए। अभी तत्काल अंतरिम में बदलाव की जरूरत नहीं है। यह मुद्दा राष्ट्रप्रेम से जुड़ा है। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद मामले को 18 अप्रैल को फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का दिया। साथ ही कहा कि इस बीच पक्षकार आठ सप्ताह में जवाब और प्रतिउत्तर दाखिल कर दें।
फिल्म देखने में व्यवधान होने के कारण फैसले में किया बदलाव
कोर्ट मामले की 18 अप्रैल को करेगा अंतिम सुनवाई.

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